State News PM award: जानें वह राज्य जिसके किसी जिले को पहली बार मिलेगा पीएम अवॉर्ड

State News PM award: Know the state whose district will get PM award for the first time

Jharkhand News: हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर अति प्रतिष्ठित पीएम अवॉर्ड प्रदान किये जाते हैं। 23 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब झारखंड का कोई जिला प्रधानमंत्री अवॉर्ड के लिए सेलेक्ट हुआ है। इस साल सिविल सर्विस डे पर प्रदान किए जाने वाले अति प्रतिष्ठित पीएम अवॉर्ड के लिए झारखंड के गुमला जिले का चयन हुआ है। आगामी 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जिले के डीसी सुशांत गौरव अवॉर्ड ग्रहण करेंगे।

जिले में हर्ष का माहौल
झारखंड राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब झारखंड के किसी जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (Prime Minister Award for Excellence in Public Administration 2022) के लिए चयन किया गया है। अवॉर्ड के लिए चयनीत होने से संबंधित जानकारी गुमला डीसी सुशांत गौरव ने अपने ट्वीटर हैंडल पर भी दी है। जहां उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के हाथों मिलने वाला यह पुरस्कार गुमला जिले को मिलने की सूचना पर जिले की पूरी टीम एवं यहां के नागरिकों में काफी हर्ष का माहौल है।

सालभर में जिले ने हासिल की कई उपलब्धियां
पिछले एक वर्ष के अपने कार्यकाल में ही उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयासों से कई बेहतरीन कार्यों को गुमला में धरातल पर उतारा गया है। बीते दिनों जिले में हुए कतिपय कार्यों में रागी मिशन को नयी ऊंचाई देना, एनीमिया उन्मूलन, टीबी मुक्त जिला की दिशा में प्रयास, दिव्यांगता पहचान एवं दिव्यांग कल्याण के लिए किये गए कार्य, पुस्तकालय क्रांति, खेल बैंक, शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, बांस शिल्पकारों का प्रशिक्षण एवं संवर्धन, टाना भगत समुदाय का बहुआयामी योजनाओं से आच्छादन, जिला से लेकर पंचायतों तक खेलों को बढ़ावा, पंचायतों का डिजिटाइजेशन, महिला स्वयं सहायता समूहों को बहुद्देशीय कार्यों में लगाना, मत्स्य पालन को नए आयाम देना, कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपायों को अपनाना कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए जिसने गुमला की तस्वीर ही बदल दी।

क्या है पीएम अवॉर्ड ?
केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में “लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार” (पीएम अवॉर्ड) नाम से एक योजना शुरू की है। प्राथमिकता कार्यक्रमों, नवाचारों और आकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 2014 में योजना का पुनर्गठन किया गया था। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए योजना को 2020 में फिर से पुनर्गठित किया गया था। रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना को 2021 में एक नए दृष्टिकोण के साथ नया रूप दिया गया है। इस दृष्टिकोण के साथ अब सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम मील कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा।